कुवैत में अब सैलरी पर होगी नजर
कुवैत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब वहां Salary Monitoring System यानी वेतन निगरानी प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई है। यह सिस्टम गृह मंत्रालय के डेटाबेस से सीधे जुड़ा हुआ है।
इस Salary Monitoring System का मकसद साफ है। प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी दें। अब सरकार को पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने किसको कब पैसा दिया। अगर किसी कंपनी ने देर से या कम सैलरी दी तो तुरंत एक्शन होगा।
जो कंपनियां नियम नहीं मानेंगी उनकी लेबर फाइल सस्पेंड कर दी जाएगी। यानी वो नए कर्मचारी नहीं रख पाएंगी। साथ ही भारी जुर्माना भी लगेगा। यह Salary Monitoring System 2026 की डिजिटल गवर्नेंस योजना का हिस्सा है। इससे मजदूरों का शोषण रुकेगा। हर किसी को समय पर अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा। यह कदम कामगारों के लिए बड़ी राहत है।
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