सऊदी में वेतन रोका तो अब सरकार करेगी कार्रवाई, जानें नया सिस्टम
Saudi Wage Enforcement System 2026 का दूसरा चरण पूरी तरह लागू हो गया है। मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय यानी MHRSD ने यह कदम प्रवासी कामगारों के वेतन अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया है।
क्या बदला इस चरण में
दरअसल, अब नवीनीकृत फिक्स्ड-टर्म अनुबंधों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य भुगतान दस्तावेज माना जाएगा। यानी नियोक्ता अनुबंध के बावजूद वेतन नहीं रोक सकते।
30 दिन बकाया तो सीधे करें शिकायत
अगर किसी कर्मचारी का वेतन 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं मिला तो वे सरकारी प्लेटफॉर्म पर सीधे Enforcement Action के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं।
भारतीय कामगारों के लिए क्यों है खास
फिलहाल सऊदी में लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं। यह सिस्टम उन्हें नियोक्ता के शोषण से बचाने में सीधी मदद करेगा।