मनरेगा गया, नया कानून आया: VB-G RAM-G Scheme 2026 से गांव के मजदूरों को क्या मिलेगा
1 जुलाई 2026 से देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। VB-G RAM-G Scheme 2026 यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम अब मनरेगा की जगह पूरे देश में लागू हो चुका है।
क्या-क्या बदला
पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन की कानूनी गारंटी है। मजदूरी की राष्ट्रीय औसत दर 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है।
न्यूनतम 300 रुपये की गारंटी
21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दर को बढ़ाकर 300 रुपये की नई न्यूनतम सीमा तक पहुंचाया गया है। यानी चाहे कोई भी राज्य हो, अब कागज पर भी और जमीन पर भी 300 से कम नहीं चलेगा।
पैसा कब मिलेगा
मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में करना अनिवार्य है। देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान का प्रावधान है।
काम न मिले तो
15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह पुरानी व्यवस्था में नहीं था।
पैसा कहां से आएगा
राज्यों को पहली किस्त के तौर पर 25,863 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अगले 5 वर्षों में 2.86 लाख ग्राम पंचायतों में करीब 7 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है।
पुराना जॉब कार्ड चलेगा
जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड नहीं आते, e-KYC वाले पुराने मनरेगा जॉब कार्ड मान्य रहेंगे।