ब्रिटेन के नए टैक्स प्रस्ताव से भारत चिंतित
INDIA: ब्रिटेन सरकार ने एक नया कार्बन सीमा कर (CBAM) प्रस्तावित किया है। यह उन उत्पादों पर लागू होगा जिनकी उत्पादन प्रक्रिया में अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। भारत ने इस प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई है। अधिकारियों ने साफ कहा कि अगर इससे भारत के निर्यात पर असर पड़ा, तो जवाबी कदम उठाए जाएंगे।
भारतीय निर्यात पर खतरा
भारत के लिए ब्रिटेन एक अहम व्यापारिक भागीदार है। इस टैक्स के कारण इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इससे भारतीय उद्योगों और श्रमिकों को नुकसान हो सकता है।
भारत ने कहा- ‘जवाब देने का अधिकार सुरक्षित’
सरकारी अधिकारी ने दो टूक कहा कि भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने इसे ‘छिपा हुआ संरक्षणवाद’ बताया जो विकासशील देशों के खिलाफ है। भारत का मानना है कि ऐसे कदम वैश्विक व्यापार के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं।
WTO में उठ सकता है मामला
भारत यह मामला विश्व व्यापार संगठन में उठा सकता है। सरकार का कहना है कि अगर यह टैक्स लागू हुआ, तो यह WTO नियमों का उल्लंघन होगा। भारत के मुताबिक यह टैक्स विकासशील देशों के उत्पादों के साथ भेदभाव करेगा।
राजनयिक और कानूनी तैयारी शुरू
भारत केवल विरोध नहीं कर रहा, बल्कि राजनयिक और कानूनी स्तर पर भी तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भारत अपने निर्यातकों को नुकसान नहीं सहने देगा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सशक्त प्रतिक्रिया देगा।
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